स्याङ्जा । जिल्ला प्रशासन कार्यालय स्याङ्जाबाट जारी भएको नागरिकताको सरकारी अभिलेखमा किर्ते तथा अनधिकृत हेरफेर गरेको आरोपमा तीन कर्मचारीमाथि छानबिन अघि बढाइएको छ । प्रमुख जिल्ला अधिकारी निराजन घिमिरेका अनुसार प्रशासकीय अधिकृत सूर्यप्रसाद शर्मा, लेखापाल रमेश बिक र कम्प्युटर अपरेटर विष्णुप्रसाद चापागाईंमाथि छानबिन अघि बढेको हो । उनीहरूको भूमिकामाथि अनुसन्धान गरी आवश्यक कारबाहीका लागि प्रहरी कार्यालयलाई पत्राचार गरिएको छ ।जिल्ला प्रशासन कार्यालय कास्कीमा दुई बालबालिकाको नाबालक परिचयपत्र बनाउन पेस भएका कागजात रुजु गर्ने क्रममा उनीहरूका बुबाको नाममा दुई वटा नागरिकता रहेको भेटिएपछि यो विषय बाहिर आएको हो । अभिलेखअनुसार ती व्यक्तिले २०५६ चैत ३ गते तत्कालीन आरुखर्क–८, स्याङ्जालाई स्थायी ठेगाना राखेर जिल्ला प्रशासन कार्यालय स्याङ्जाबाट नागरिकता लिएका थिए । त्यसको केही महिनापछि २०५७ भदौ २५ गते पोखरा लेखनाथ महानगरपालिका–७, कास्की स्थायी ठेगाना उल्लेख गरी कास्कीबाट अर्को नागरिकता लिएको देखिएको छ । दुई वटा नागरिकता भेटिएपछि कास्की प्रशासनले स्याङ्जाबाट जारी भएको पहिलो नागरिकताको अवस्था र आधिकारिकताबारे स्याङ्जा प्रशासनसँग विवरण मागेको थियो ।कास्की प्रशासनले उक्त नागरिकता रद्द भएको भए त्यसको कानुनी आधार, अपनाइएको प्रक्रिया, निर्णय गर्ने अधिकारी, रद्द गर्नुको कारण तथा त्यसलाई पुष्टि गर्ने प्रमाणसहितका कागजात उपलब्ध गराउनसमेत आग्रह गरेको थियो । निवेदकबाट प्राप्त मौखिक जानकारीमा स्याङ्जाबाट जारी भएको पहिलो नागरिकता रद्द गरिएको भनिएको उल्लेख भएपनि त्यसको कानुनी प्रक्रिया र आधिकारिक अभिलेखबारे कास्की प्रशासनले स्पष्ट विवरण मागेको थियो । नागरिकता रद्द भएपछि सम्बन्धित निकायमा जानकारी गराइएको भए त्यससम्बन्धी पत्राचार तथा कार्यालयमा रहेका सम्पूर्ण अभिलेखसमेत उपलब्ध गराउन भनिएको थियो । स्याङ्जाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी घिमिरेका अनुसार प्रारम्भिक छानबिनका क्रममा कर्मचारीबाट आफ्नो क्षेत्राधिकारभन्दा बाहिर गएर सरकारी अभिलेखमा किर्ते तथा अनधिकृत हेरफेर गरिएको विषय देखिएको छ । मन्त्रालयको प्रणालीमा रहेको नागरिकताको अभिलेखमा समेत हेरफेर गरिएको विषयमा कर्मचारीको भूमिकामाथि अनुसन्धान भइरहेको उनले बताए ।‘आफ्नो क्षेत्राधिकारभन्दा बाहिर गएर कर्मचारीले गर्न नहुने काम गरेको देखिएको छ । त्यस्तो गल्ती गर्ने जोसुकै भए पनि कानुनबमोजिम कारबाही हुन्छ,’ प्रजिअ घिमिरेले भने । उनका अनुसार घटनामा संलग्न कर्मचारीको भूमिकाबारे छानबिन गरी आवश्यक कारबाहीका लागि प्रहरी कार्यालयमा प्रतिवेदन पठाइएको छ । सरकारी कागजातमा किर्ते वा अनधिकृत हेरफेरजस्तो कसुर प्रमाणित भए सम्बन्धित व्यक्ति कानुनी कारबाहीको भागीदार हुने उनले बताए ।