काठमाडौं । विराटनगरमा सम्पन्न भएको मुख्यमन्त्री सम्मेलनले कोशी घोषणापत्र–२०८३ जारी गरेको छ । जारी घोषणापत्रमा संघीयता कार्यान्वयन तथा संविधानप्रदत्त प्रदेश सरकारका अधिकारको पूर्ण प्रयोग गर्न १४ वटा कानुनी तथा नीतिगत सुधारका विषयवस्तु पहिचान गरिएको छ । घोषणापत्रको पहिलो बुँदामै सो कुरा उल्लेख छ । जसमा १४ वटा बुँदा उल्लेख छ । ती बुँदा संघीय सरकारसमक्ष पेस गरिने पनि घोषणापत्रमा उल्लेख छ । ‘नेपालको संविधानले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच अधिकार, जिम्मेवारी, स्रोत तथा साधनको बाँडफाँटसहित सहकारिता, सहअस्तित्व र समन्वयमा आधारित संघीय शासन व्यवस्था सुनिश्चित गरेको छ,’ घोषणापत्रमा भनिएको छ, ‘संविधान तथा प्रचलित संघीय कानुनले प्रत्यायोजन गरेका अधिकारको पूर्ण कार्यान्वयनका क्रममा देखिएका अधिकार क्षेत्रगत अस्पष्टता, कानुनी तथा संस्थागत दोहोरोपन र स्रोतसाधनको अपर्याप्तता हटाउन आवश्यक सुधार अपरिहार्य भएको छ ।’ त्यसैले ‘संविधान र वर्तमान कानुनको परिधिभित्र तत्काल संघीय सरकारबाट निर्णय, कानुनी/नीतिगत व्यवस्था, अधिकार तथा संरचना हस्तान्तरण, वित्तीय स्रोत र सम्पत्ति व्यवस्थापन गर्नुपर्ने विषयहरूलाई प्राथमिकताका साथ सम्बोधन गर्दै, आवश्यकता अनुसार संघीय कानुन संशोधन तथा थप कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्ने विषय समेत संघीय सरकार समक्ष स्पष्ट रूपमा प्रस्तुत गरी समयबद्ध कार्यान्वयनमा लैजान’ ती १४ वटा काम गर्नुपर्ने घोषणापत्रमा उल्लेख छ ।