काठमाडौं । सरकारले छलफलमा ल्याएको युवा सम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको प्रस्तावित विधेयकमा घुमाउरो तरिकाले युवा परिषद् खारेज गर्न खोजिएको सरोकारवालाले आरोप लगाएका छन् । युवा, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयले छलफलमा ल्याएको प्रस्तावित विधेयकमा राष्ट्रिय युवा परिषद्लाई खारेज गर्ने नभनी राष्ट्रिय युवा विभागको अवधारणा ल्याइएको छ । मंगलबार युथ एडभोकेसी नेपालद्वारा आयोजित छलफलमा राष्ट्रिय युवा परिषदका पुर्व उपाध्यक्ष सुरेन्द्र बस्नेतले भने, ‘युवा आन्दोलनको जगमा बनेको सरकारले घुमाउरो बाटोबाट युवा परिषद् खारेज गर्नेगरी संशोधन विधेयक ल्याउन खोजेको देखिन्छ ।’ बस्नेतले युवाहरूको लामो सङ्घर्षबाट स्थापित भएको युवा परिषद्लाई सिधै खारेज गर्न नसकेर सरकारले घुमाउरो बाटो अपनाउन खोजेको दाबी समेत गरे । मन्त्रालयले प्रारम्भिक छलफलमा अघि सारेको विधेयकमा राष्ट्रिय युवा परिषदको सचिवालयको सम्पुर्ण काम राष्ट्रिय युवा विभागले गर्ने उल्लेख छ । प्रस्तावित मस्यौदामा मन्त्रालयका सचिव नै युवा परिषदको उपाध्यक्ष रहने उल्लेख छ । मन्त्रालयका सहसचिवलाई युवा विभागको महानिर्देशक राखेर परिषद्लाई नियन्त्रण गर्नेगरी विधेयक मस्यौदा बनाउन खोजिएको छलफलमा सहभागीहरूको आरोप छ । परिषदका पूर्वउपाध्यक्ष बस्नेतले युवा सशक्तीकरणका लागि संसदबाट पारित राष्ट्रिय युवा परिषद ऐन–२०७२ का प्रावधान खुम्च्याउन स्वयम् युवामैत्री सरकार नै उद्धत हुनु दुर्भाग्यपूर्ण भएको बताए । ‘युवाको नेतृत्व विकास र उद्यमशीलता विकासका लागि परिषदलाई समयानुकूल बनाउन आवश्यक छ । तर सरकार त परिषद् नै मास्न पो उद्धत देखियो,’ उनले भने । युथ एडभोकेसी नेपालका संस्थापक अध्यक्ष नरेन खतिवडाले युवा परिषदलाई कर्मचारीतन्त्रको लाचार छाया बनाउन खोजिएको आरोप लगाए । ‘राष्ट्रिय युवा विभाग गठन गरी सरकारले परिषद् मास्न खोजेको छ,’ खतिवडाले भने । जेनजी अभियन्ता अर्णब चौधरीले युवाका संरचना र अधिकार अझ बढाउन पर्नेमा उल्टै भएका संरचना समेत मास्न खोजेको आरोप लगाए । जेनजी अभियन्ता यादव सिंहले युवाहरूको जागरण र अधिकारका निम्ति महत्वपूर्ण भुमिका खेल्दै आएको युवा परिषदलाई अझ सशक्त वनाउनपर्नेमा जोड दिए । अर्का जेनजी अभियन्ता राजेन्द्र अधिकारीले युवा विकासका लागि युवा परिषद्् अपरिहार्य रहेकाले प्रस्तावित प्रावधानवाट पछि हट्न सरकारलाई आह्वान् गरे । कार्यक्रममा पद्यकन्या क्याम्पसकी स्ववियु सभापति भूपी धामीले युवा सशक्तीकरणका लागि युवा परिषदलाई अझ अधिकारसम्पन्न वनाउनुपर्नेमा सरकार उल्टो बाटोमा लागेको बताइन् । युथ एडभोकेसी नेपालका अध्यक्ष गणेश धामीले युवा परिषद् खारेज गर्न खोजिए युवा केन्द्रित नागरिक संस्थाहरू चुप लागेर नवस्ने बताए ।