विदेश जाँदा श्रमिकले ऋण लिनुपर्ने बाध्यता अन्त्य गर्ने श्रममन्त्रीको घोषणा

उनले फ्रि भिसा, फ्रि टिकट’ को नीति कागजमा मात्रै सीमित रहेको बताउँदै सरकारले यसलाई पुनरावलोकन गर्न लागेको बताए । वैदेशिक रोजगार ऐन २०६४ लाई प्रस्तावित संशोधित मस्यौदा पारित भएपछि पालना गर्नेलाई प्रोत्साहन र उल्लंघन गर्नेलाई थप कडा सजायको व्यवस्था गरिने समेत बताए । प्रस्तावित ऐन स्वीकृत भएपछि भर्ना प्रक्रियालाई थप पारदर्शी, जबाफदेही र अनुगमनयोग्य बनाउन यसलाई पूर्ण रूपमा डिजिटलाइज गरिने बताए । मन्त्री यादवले आफ्नो १०० दिने कार्यकालको अनुभव सुनाउँदै मन्त्री हुनुअघि नै यो नीतिको कार्यान्वयनमा समस्या देखिएको र अहिले यसलाई वैज्ञानिक रूपमा नियमन गर्न एक उच्चस्तरीय कार्यदल गठन गरिएको बताए । कार्यक्रममा मन्त्री यादवले श्रमिकहरूले वैदेशिक रोजगारीमा जान चर्को ब्याजमा ऋण लिने, जग्गा जमिन बेच्ने वा श्रीमतीको गहना धितो राख्ने गरेको बताए । त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा गरिएको एक अध्ययनका क्रममा धेरै श्रमिकहरूले रोजगारी गुम्ने डरले आफूले तिरेको वास्तविक रकम बताउन समेत डराएको पाइएको उनको भनाइ थियो । हाल नेपालबाट वैदेशिक रोजगारीमा जानेमध्ये करिब ७ प्रतिशत मात्र नैतिक रूपमा (बिना शुल्क) भर्ना भइरहेको अनुमान छ । सरकारको अन्तिम लक्ष्य १०० प्रतिशत ‘एम्प्लोयर पे’ (रोजगारदाताले नै खर्च बेहोर्ने) मोडेलमा पुग्नु रहेको मन्त्री यादवको भनाइ छ । कार्यक्रममा आईओएमका तर्फबाट चिफ मिसन अफिसर हेलेन फोर्सले नेपालले सुरक्षित, व्यवस्थित र नियमित आप्रवासनका लागि विश्वव्यापी सम्झौतामा उत्कृष्ट नेतृत्व प्रदर्शन गरिरहेको बताए । नेपालले सुरक्षित र व्यवस्थित आप्रवासनका लागि विश्वव्यापी मञ्चहरूमा आफ्नो प्रतिबद्धतालाई राष्ट्रिय कार्य योजनामा उतार्दै बलियो नेतृत्व देखाएको उनको भनाइ थियो ।श्रमिकहरूको समस्या समाधानका लागि युवा, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयले वैदेशिक रोजगार विभागमा मार्फत ‘उजुरी डट डीओएफई’ नामक अनलाइन प्लेटफर्म सुरु गरेको छ ।