जनकपुरधाम । मधेश प्रदेशमा बजेट विवाद समाधान गर्न बनेको संसदीय कार्यदलले आफ्नो प्रतिवेदन पेस गरेको छ। मंगलबार बसेको मधेश प्रदेश सभा बैठकमा कार्यदलको तर्फबाट जसपा नेपालका सांसद उपेन्द्र महतोले १० बुँदे प्रतिवेदन पेस गरेका हुन् । प्रतिवेदनमा रहेका कमजोरी सुधार गर्न १० वटा सुझावहरू दिइएको छ ।आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को वार्षिक बजेट पुस्तिकामा मन्त्रालय अन्तर्गत राखेका पूर्वाधार विकास निर्माण योजनाहरू मन्त्रालयको जिल्लामा रहेका इकाइ मार्फत कार्यान्वयन गर्ने गराउने उल्लेख छ । सरकारका योजनाहरू स्रोत सुनिश्चित गरी बहुवर्षीय योजनाहरूको नियमन र नियन्त्रण गर्न अर्थ तथा प्राविधिक विज्ञ स्तरीय समितिको प्रतिवेदनको आधारमा कार्यान्वयन गर्ने गराउने सुझाव दिएको छ । यस्तै स्थानीय तहलाई दिइने अन्तरसरकारी वित्तीय हस्तान्तरण अन्तर्गत विशेष अनुदानमा पोषणयुक्त आहार वितरण जस्ता कार्यक्रम स्थगन गरी मागको आधारमा अन्य शीर्षकमा बजेट दिइने उल्लेख छ । चालु आर्थिक वर्षमा कार्यान्वयन भएका योजनाको भुक्तानी नभएको खण्डमा आगामी बजेटबाट छुट भुक्तानी गर्ने, स्थानीय तहले प्रदेश सरकारलाई बुझाउनुपर्ने राजस्व बढीमा पाँच किस्तामा बुझाए सरकारले दिनुपर्ने अनुदान दिने, आगामी आर्थिक वर्षमा कमलापुल निर्माण योजनामा बजेट थप गरि कार्यान्वयन गर्ने लगायत १० वटा बुँदा रहेको छ । प्रमुख प्रतिपक्षी जसरी जसपा नेपाल र जनमत पार्टीले बजेट पुनर्लेखन वा कार्यदल गठन हुनुपर्ने माग गर्दै सदन अवरुद्ध गरेपछि गत २८ असारमा मधेश प्रदेश सभाले प्रदेश सभामा प्रतिनिधित्व हुने सात दलबाट एक एक जना सांसद राख्ने गरी कार्यदल गठन गरेको थियो। कार्यदलले दुई दिनभित्र प्रतिवेदन बनाएर प्रदेशसभामा प्रस्तुत गरेका छन्। कार्यदल भित्र सर्वसहमतिको आधारमा प्रतिवेदन तयार गरी प्रस्तुत गरिएको प्रदेश सांसद उपेन्द्र महतोले जानकारी सदनलाई गराएका छन्।