काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले नागरिकको चियो गर्ने अधिकार सरकारलाई नभएको बताएका छन् । ‘राष्ट्रिय गुप्तचर (इन्टेलिजेन्स) तथा अनुसन्धानका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’को मस्यौदा सार्वजनिक भएपछि यसको विरोध सुरु भएको छ । महामन्त्री शर्माले न्यूज एजेन्सी नेपालसँग कुरा गर्दै नागरिकमाथि शंका गर्दै आँगनसम्म पुग्ने अधिकार भएपनि ओछ्यानमा नै पुगेर अनुसन्धान गर्ने अधिकार सरकारसँग नभएको टिप्पणी गरेका हुन् । ‘यो विधेयक नागरिकको आफ्नो स्वतन्त्र ढंगले व्यवहार गर्ने विषय दुरुपयोग हुने र व्यक्तिगत स्वतन्त्रता हनन गर्ने, व्यक्तिगत स्वतन्त्रतामा सरकारले हस्तक्षेप गर्ने, गर्लफ्रेण्ड र ब्वाईफ्रेण्डको कुराकानीसम्म पनि सरकारको पहुँच देखियो‘ उनले भने, ‘नेपालको संविधानले दिएको गोपनीयताको हक बमोजिम त दुरुपयोग हुनसक्ने अवस्था देखियो । यसमा सबैको ध्यानाकर्षण हुनुपर्छ ।‘ शर्माले व्यक्तिको फोन संवाद सुन्नु, रेकर्ड गर्नु भनेको व्यक्तिको गोपनीयताको हकको सरकारले नै हनन गर्ने अवस्था भएको तर्क गरे । नागरिकलाई सुरक्षा दिन्छु भन्ने सरकारले निगरानी गर्ने बद्नियत राख्ने अवस्था बनाउनु निन्दनीय रहेको उनले बताए । ‘विधेयकका दफा र उपदफामा आएका कुराहरुमा सरकारको अभीष्ट के हो ? क्लियर गर्नुपर्छ । अहिले बच्चाको सम्बन्धमा कानून बनाउँदा बहुपविवाहसँग सम्बन्धीत कानून भेर अनर्थ गयो। अब यसले थप जाने भो,’ उनले भने । महामन्त्री शर्माले थपे, ‘२०७६ सालमा यस्तै कानून प्रस्तावित हुँदै गर्दा विरोध गर्दा बोलेको थिएँ । अहिले फेरी त्यही चिजलाई नयाँ कागजमा टाइप गरेर प्रस्तावित गरेको छ । यसमा गम्भीर पुर्नविचार गर्नुपर्छ ।‘ महामन्त्री शर्माले २०७६ केपी शर्मा ओली नै प्रधानमन्त्री भएको समयमा यस्तै कानून ल्याउन खोज्दा धेरै विरोध भएपछि अगाडि बढ्न नसकेको स्मरण गरे । अहिले पनि ओली नै प्रधानमन्त्री हुँदा ल्याउन खोज्दा शंकाको दृष्टिले हेर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको पनि तर्क गरे । ‘संविधान प्रतिकूल व्यक्तिगत स्वतन्त्रतामा हस्तक्षेप पुग्नेगरी सरकारले गर्ने कार्य बिल्कुलै स्वीकार्य हुँदैन‘ उनले भने, ‘व्यक्तिको गोपनीयताको हकको सन्दर्भमा सरकारले व्यक्तिको आँगनसम्म पुग्ने हो व्यक्तिको बेडरुमसम्म होइन ।’