काठमाडौं । पूर्वाधार न्यायाधीकरण गठन सम्बन्धी विधेयक तयार भएको छ । तयार विधेयकको मस्यौदा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले विधायन ऐन, २०८१ को दफा ६ को उपदफा (२) बमोजिम सर्वसाधारणको रायको लागि प्रकाशन गरेको छ । मन्त्रालयका अनुसार मस्यौदाउपर सर्वसाधारणले राय/सुझाव दिन सक्नेछन् । मन्त्रालयका अनुसार यो विधेयकका मुख्यत: चारवटा उदेशय रहेका छन् ।
(क) पूर्वाधार निर्माणका लागि गरिने ठेक्का, जग्गा प्राप्ति, मुआब्जा निर्धारण जस्ता विषयमा अदालतमा मुद्दा पर्ने र माथिल्लो तहसम्म पुगी अन्तिम किनारा लाग्न लामो समय लाग्ने गरेको, त्यस्ता विषयमा रिट निवेदन दायर गर्ने र त्यस्ता रिट निवेदनका सन्दर्भमा अदालतबाट एकतर्फी सुनुवाइमा अन्तरिम आदेश वा अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी हुने गरेको र त्यस्ता रिट निवेदन किनारा लाग्न लामो समय लाग्ने गरेकोबाट देश भरी सयौं आयोजनाहरू वर्षोंसम्म मुद्दामै अल्झिएर अलपत्र अवस्थामा रहनुपरेकाले सोको समाधानका लागि विशेष अधिकार क्षेत्र तोकी विज्ञहरूको संलग्नतामा शीघ्र रूपमा मुद्दा किनारा लगाउने गरी पूर्वाधार न्यायाधीकरण गठन गर्नुपरेको ।(ख) सार्वजनिक हितलाई सर्वोपरी राख्दै विकास आयोजनालाई कानूनी प्रक्रियामा अल्झिन नदिई छिटो, प्रभावकारी र विशेषज्ञ न्याय प्रणाली स्थापना गर्नु आजको बदलिँदो परिस्थितिमा अपरिहार्य भएकोले आयोजनाहरूलाई समय र लागत नबढ्ने गरी मुद्दा मामिलाहरू छिटो छरितो रूपमा निरूपण गर्न पूर्वाधार न्यायाधीकरण गठन गर्नुपरेको ।
(ग) मुद्दा चलिरहँदा पनि आयोजनाको कार्य सम्पादन नरोकिने गरी व्यवस्था गर्नुपरेको ।
(घ) जग्गा प्राप्ति, मुआब्जा निर्धारणका विषयमा अदालतमा मुद्दा परेपछि माथिल्लो तहसम्म पुगी अन्तिम अन्तिम किनारा लाग्न लामो समय लाग्ने गरेको, यसबाट समय र लागत अत्यधिक बढ्न गई आयोजना कार्यान्वयनमा बाधा अवरोध उत्पन्न हुने, आयोजना नै संभाव्य नहुने अवस्थामा पुग्ने तथा यस्ता आयोजनाबाट सर्वसाधारण नागरिकले पाउने सेवा सुविधाबाट लामो समय बञ्चित हुन बाध्य हुनु परेकोले आयोजनाहरूलाई समय र लागत नबढ्ने गरी समयमा नै पूरा हुने गरी मुद्दा मामिलाहरू छिटो छरितो रूपमा निरूपण गर्न आवश्यक व्यवस्था गर्नुपरेको ।