काठमाडौं । सरकारले विकासे योजनाहरू काटेकोमा सांसदहरू असन्तुष्ट भएका छन् । बिहीबार सिंहदरबारमा राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको संघीयता सबलीकरण तथा राष्ट्रिय सरोकार समितिको बैठक बसेको थियो । जहाँ सांसदहरूले किन योजना काटियो भनेर प्रश्न समेत गरे । मन्त्री वा विभागीय प्रमुखहरूलाई बोलाएर के कस्ता योजना काटिए र किन काटिए भनेर सोध्नुपर्ने प्रस्ताव समेत गरेका छन् । नेपाल एकीकृत समाजवादीकी सांसद राजेन्द्र लक्ष्मी गैरेले योजनाहरू किन काटियो भनेर सरकारलाई सोध्नुपर्ने बताइन् । उनले भनेकी छन्, ‘सम्भव भए प्रधानमन्त्री नभए मन्त्री वा विकासे कार्यालयका सम्बन्धित अधिकारीलाई भएपनि बोलाएर सोधौं– योजनाहरू किन काटियो ?’जेनजी आन्दोलनपछि बनेको अन्तरिम सरकारले खर्च कटौती, आर्थिक अवस्थामा सुधार ल्याउने र राष्ट्रिय प्राथमिकताका क्षेत्रमा स्रोत जुटाउने लक्ष्यसहित १३ सयभन्दा बढी टुक्रे आयोजना खारेज गर्ने निर्णय गरेको छ । टुक्रे आयोजना खारेज हुँदा बचत हुने रकम निर्वाचन, आन्दोलनका क्रममा क्षति भएका भौतिक संरचना पुनर्निर्माण तथा राष्ट्रिय महत्त्वका आयोजनामा खर्च गर्ने तयारी अर्थ मन्त्रालयको छ । अर्थ मन्त्रालय टुक्रे आयोजना खारेजको निर्णय कार्यान्वयनको चरणमा रहेकाबेला सांसदहरूले भने असन्तुष्टि जनाएका हुन् । हरेक प्रश्नउपर छलफल र बहस गर्ने थलो संसद भएकाले संसदको प्रभावकारिता हुन आवश्यक रहेको पनि सांसद गैरेको आग्रह छ । ‘प्रतिनिधि सभा विघटन भएको छ । राष्ट्रिय सभा जिवित छ र यसले के गर्छ भनेर धेरैले ख्याल गरिरहेका छन्’ उनी भन्छिन्, ‘यो बेला हाम्रो पनि सक्रियता आवश्यक छ ।’ सरकारले गरेका कामका विषयमा छलफल गर्न सकिने उनले बताइन् । देश र जनता भन्दा माथि कोही पनि नरहेको उल्लेख गर्दै उनले भनिन्, ‘देश र जनताको हितभन्दा बाहिर जोसुकैले जे ल्याएपनि कलम चोप्न हुँदैन ।’नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद गोपीबहादुर सार्की आछामीले पनि विकास निर्माणसँग सम्बन्धित विषयमा सम्बन्धित मन्त्रालयका सचिव र विभागीय प्रमुखलाई बोलाएर छलफल गर्न सकिने बताए । ‘विकासे कुरामा विकासे मन्त्रालयका सचिव र विभागीय प्रमुखसँग छलफल गर्न सकिन्छ’ उनले भने ।