जनकपुरधाम । मधेश प्रदेशका अर्थमन्त्री युवराज भट्टराईले आफ्नो कार्यकालको १०० दिनमा वित्तीय सुशासन, प्रशासनिक सुधार, खर्चमा मितव्ययिता र संरचनात्मक बजेट सुधार भएको बताएका छन् । नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)बाट २०८२ जेठ १२ गते अर्थमन्त्री बनेका दलका नेता भट्टराई १३ गते पदभार ग्रहण गरेका थिए । उनले आफ्नो कार्यकालको सयदिन पुगेको अवसरमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै प्रशासनिक सुधारदेखि बजेट निर्माणसम्ममा सुधारको गरेको उपलब्धि पत्र सार्वजनिक गरेका हुन् । उपलब्धि पत्रमा प्रशासनिक सुधारअन्तर्गत अर्थ मन्त्रालयले आफ्नै ३२ प्रतिशत कर्मचारी दरबन्दी कटौती गरेको उल्लेख छ । लामो समयदेखि एउटै कार्यालयमा कार्यरत ७६ जना लेखा अधिकृत तथा लेखापालको सरुवा गरिएको छ भने ‘एक कर्मचारी, एक कार्यालय’ नीति लागु गरिएको छ । उपलब्धि पत्रमा चालु आर्थिक वर्षमा रकमान्तर तथा थप निकासा ५३.५७ प्रतिशत र असारमा हुने असारे विकाससम्बन्धी रकमान्तर ९५.९६ प्रतिशतले घटाइएको उल्लेख छ । कानुनविपरीत रकमान्तर तथा थप निकासाका लागि आएका १२० भन्दा बढी फाइल सम्बन्धित निकायमै फिर्ता पठाइएको उल्लेख छ । बजेट प्रविष्टि सम्बन्धित मन्त्रालयबाटै गर्ने व्यवस्था लागु गरिएको तथा स्थानीय तहमा अनुदान हस्तान्तरणलाई रातो किताबसँगै जोडिएको मन्त्री भट्टराईले बताए । सेवा सुविधातर्फ प्रदेश निजामती तथा स्थानीय सेवाका कर्मचारीको सुरु स्केलमा १० प्रतिशत तलब वृद्धि, कार्यसम्पादनका आधारमा १० प्रतिशतसम्म प्रोत्साहन भत्ता तथा विद्युतीय हाजिरी अनिवार्य गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । खर्च नियन्त्रणका लागि नयाँ खर्च मापदण्ड निर्देशिका पनि कार्यान्वयनमा ल्याइएको मन्त्री भट्टराईको भनाइ छ । उनका अनुसार एक करोड रुपैयाँभन्दा कमका नयाँ योजना र नयाँ सवारी साधन खरिदमा रोक लगाइएको छ । गत आर्थिक वर्षमा रहेको २७ हजार ४०४ बाट योजना संख्या घटाएर १५ हजार ८०८ मा सीमित गरिएको छ । राजस्वतर्फ स्थानीय तहबाट बाँडफाँडबापत करिब २० करोड रुपैयाँ प्राप्त गरिएको र प्रदेश जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाको राजस्व प्रदेश सञ्चित कोषमा जम्मा हुने व्यवस्था गरिएको उनले बताए ।विगतमा गर्न नसकिएका वितीय सुशासन तथा संरचागत सुधारमा, सरुवामा आफू आए यता सुधारका लागि कडा रुपमा लागिरहेको उनको भनाइ छ । सुशानको मामिलामा आफूले कुनै सम्झौता नगर्ने उनले बताए ।