काठमाडौं । सहकारी विभागले सहकारी संघहरूलाई नयाँ कारोबारमा रोक लगाएको छ । विभागले संघहरूलाई नयाँ निक्षेप नलिन तथा नयाँ कर्जा नदिन निर्देशन दिएको हो । सहकारी ऐन, २०७४ को दफा ५० को उपदफा ९ को व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि बचत तथा ऋणको नयाँ कारोबार नगर्न भनिएको विभागले जनाएको छ । सो दफाको उपदफा ९ मा सहकारी संघले बचत तथा ऋणको कारोबार गर्न सक्ने छैनन् भन्ने उल्लेख छ । तर बचत तथा ऋणको कारोबार गरिरहेका जिल्ला, प्रदेश र केन्द्रीयस्तरका सहकारी संघहरूले एक आपसमा मिली तीन वर्षभित्र सहकारी बैंक गठन वा सञ्चालनमा रहेको सहकारी बैंकसँग एकीकरण गर्न सक्ने व्यवस्था छ । सरकारले गत वैशाखमा ल्याएको सहकारी ऐन संशोधन अध्यादेशलाई विधेयक बनाइ प्रतिनिधिसभामार्फत असारमा स्वीकृत गरेको हो । विभागले ऐनको उक्त व्यवस्था कार्यान्वयन सुरु गर्दै संघलाई निर्देशन जारी गरेको गरेको छ । त्यसैगरी संघहरूमा हाल रहेको बचत तथा प्रवाह भएको ऋणमा जोखिम उत्पन्न नहुने गरी ३ वर्षभित्र हिसाब राफसाफ गर्नेगरी आफ्ना सदस्य संस्थाहरूको बचत फिर्ता तथा ऋण असुलीको स्पष्ट तालिका तयार गरी सार्वजनिक गर्ने विभागले निर्देशन दिएको छ । संघहरूलाई चालु आवको पुस मसान्तभित्र अनिवार्य रुपमा सम्पत्ति र दायित्व यकिन हुने गरी लेखापरीक्षण तथा साधारणसभा सम्पन्न गर्न विभागले भनेको छ । त्यसैगरी चालु आवमा सहकारी बैंक गठन वा एकीकरणमध्ये कुन विकल्प चयन गर्ने हो, त्यसको रणनीतिक कार्ययोजना बनाई सञ्चालक समितिको निर्णय र साधारणसभाको स्वीकृतिसहित सहकारी रजिस्ट्रारको कार्यालय तथा राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणमा पेश गर्न विभागले निर्देशन दिएको छ । सहकारी बैंक गठन वा एकीकरणमा जाने संघहरूलाई सहकारी ऐन, नियम, निर्देशिका, नेपाल राष्ट्र बैंक तथा प्राधिकरणले तोकेका मापदण्ड पूरा गरी प्रारम्भिक आपसी सम्झौता, विस्तृत प्रतिवेदन तयार गरी सहकारी रजिस्ट्रारको कार्यालय तथा राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणमा पेश गर्न विभागले निर्देशन दिएको छ । बचत तथा ऋणको कारोबार गरिरहेका सहकारी संघहरूले मातहत संघसँग समन्वय र सहजीकरण गर्नु पर्नेछ । यसका लागि सम्बन्धित केन्द्रीय संघले प्रदेश संघहरूलाई, प्रदेश संघले जिल्ला सहकारी संघलाई र फरक विषयगत सहकारी संघ भएमा राष्ट्रिय सहकारी महासंघसँग समन्वय र सहजीकरण गर्न विभागले निर्देशन दिएको छ । राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणबाट नियमन हुने हुँदा प्राधिकरणले माग गरेका सम्पूर्ण वित्तीय विवरण, प्रतिवेदन तथा विवरणहरू समयमै उपलब्ध गराउन संघहरूलाई विभागले निर्देशन गरेको छ । सबै सहकारी संघहरूले सहकारीका मूल्य मान्यता र सिद्धान्तहरूको पालना, सहकारी व्यवसायको विकास, प्रवद्र्धन, बजारीकरण, सहकारी शिक्षा, तालिम, सहकारीहरूबीच पारस्परिक सहयोग, आफ्ना सदस्य संस्थाको अनुगमन र नीतिगत पैरवीमा केन्द्रित गरी सहकारी क्षेत्रमा सुशासन कायम गर्न, सहयोग गर्न विभागको निर्देशन छ ।