काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिले सुकुमवासी तथा अव्यवस्थित बस्तीहरूको भूमि व्यवस्थापनका लागि भएका कामकारवाहीको जानकारी गराउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । सिंहदरबारमा सोमबार बसेको समिति बैठकले सुकुमवासी तथा अव्यवस्थित बस्तीहरूको भूमि व्यवस्थापनका सम्बन्धमा भइरहेको कामकारवाहीको विस्तृत लिखित विवरण ७ दिनभित्र समितिमा उपलब्ध गराउन ’भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय’ र ’सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय’ लाई पत्राचार गरी माग गर्ने निर्णय गरिएको सभापति समीक्षा बास्कोटाले जानकारी दिइन् । बैठकले सुकुमवासीह तथा अव्यवस्थित बसोबासीसम्बन्धी समितिले गत जेठ ११ गते प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र गृह मन्त्रालयलाई दिएको निर्देशनात्मक सुझावहरूको कार्यान्वयनको अवस्थाबारे ७ दिनभित्र लिखित जानकारी माग गर्ने निर्णय भएको उनले बताइन् । बैठकले बाल सुधार गृहमा रहेका बालबालिकाहरूको मानव अधिकारको अवस्थासम्बन्धी निरीक्षण तथा अवलोकन उपसमितिको प्रतिवेदनमाथि सुझाव दिन सांसदहरुलाई ३ दिनको समय दिइएको सभापति बास्कोटाले बताइन् । प्राप्त सुझावहरू समेटेर सचिवालयले प्रतिवेदनलाई थप परिमार्जन गरी समितिको आगामी बैठकमा पेस गर्ने उनको भनाइ छ ।