काठमाडौं । ‘शैक्षिक सत्र २०८३ सुरु भएको छैन तर विद्यालयबाट छोराको वार्षिक शुल्कको बिल आइसक्यो । अहिले नै पैसा तिर्नु पर्ने हो र ?,’ काठमाडौंको निजी विद्यालयमा छोरा–छोरी पढाइरहेका एक अभिभावकले गुनासो गरे । त्यसो त यो समस्या एक जनाको मात्र होइन, धेरैजसो अभिभावकका घरमा विद्यालयबाट वार्षिक शुल्कको बिल पुगेको छ । यसलाई शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले गैरकानुनी रूपमा संकलन गरिएको शुल्क भनेको छ । सरकारले २०८३ को शैक्षिक सत्र आगामी वैशाख १५ बाट सुरु गर्ने निर्णय गरेको छ । तर, शैक्षिक सत्र अगावै विद्यार्थी भर्ना र अभिभावकको हातमा शुल्कको बिल पुगेपछि मन्त्रालयले कारबाहीको चेतावनी दिएको छ । ‘शैक्षिक सत्र २०८३ प्रारम्भ हुनुपूर्व नै विद्यार्थी भर्ना गर्ने र भारी शुल्क असुली गर्ने गरेका सप्रमाण तथ्यहरू बाहिरिएका सम्बन्धमा यस मन्त्रालयको गम्भीर ध्यानकर्षण भएको छ,’ शिक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता शिवकुमार सापकोटाले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘विद्यालय सञ्चालन जस्तो गरिमामय र जिम्मेवार प्रणालीमा यस्ता गैरकानुनी कार्यहरू अशोभनीय हुने मात्र नभई दण्डनीयसमेत हुनेतर्फ विद्यालयहरू स्वयं सजग हुनुपर्ने मानिन्छ ।’ सर्वोच्च अदालतको आदेशविपरीत शुल्क नलिन पनि मन्त्रालयले भनेको छ । सर्वोच्च अदालतले नयाँ शैक्षिक सत्र प्रारम्भ भएपछि मात्र विद्यार्थी भर्ना गर्न गराउन आदेश दिएको थियो । ‘अभिभावकहरूबाट कानुनविपरीत ढङ्गले असुल गरिएको भर्ना शुल्क सम्बन्धितलाई फिर्ता गराउने कानुनी प्रक्रिया अगाडि बढाउन सम्बन्धित सबै स्थानीय तहहरूलाई अनुरोध गरिन्छ,’ शिक्षा मन्त्रालयले भनेको छ, ‘तोकिएको समय भित्र शुल्क फिर्ता नगर्ने विद्यालयलाई शिक्षा ऐन, २०२८ लगायतका अन्य प्रचलित कानुनबमोजिम कारबाही हुनसक्नेतर्फ समेत सचेत गराइन्छ ।’