सुरक्षाकर्मीको मिलेमतोमा मधेस प्रदेशमा फस्टाउँदै तस्करी, प्रहरीले नै पैसा लिएर गर्छ ‘लाइन क्लियर’

वीरगञ्ज । मधेस प्रदेशका विभिन्न सीमाक्षेत्रमा नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीको मिलेमतोमा तस्करी फस्टाएको खुलासा भएको छ । पर्सा, बारा, रौतहट, सर्लाही, महोत्तरी, धनुषा, सिराहा र सप्तरीसहितका सीमा नाकाबाट दैनिक रूपमा चिनी, कपडा, मोटर पार्ट्स, पान मसला, सुर्तीजन्य पदार्थ, गाँजा, रक्सी र अन्य सामग्रीहरू राजस्व छल्दै भित्रिने र बाहिरिने क्रम बढेको स्थानीयहरूले बताएका छन् । पर्सा, बारा, रौतहट, सर्लाही, महोत्तरी, धनुषा, सिराहा र सप्तरीमा तस्करी नियन्त्रण गर्ने निकायकै संलग्नता देखिएको स्रोतले जनाएको छ । ‘सुरक्षाकर्मी, प्रशासन र भन्सारको मिलेमतोमा जे पनि वारपार हुन्छ,’ स्थानीय रघुनाथ सर्राफले भने । जेन-जी आन्दोलनपछि सीमा क्षेत्रका प्रहरी चौकीहरू क्षतिग्रस्त हुँदा तस्करी अझ तीव्र बनेको स्थानीयहरूको भनाइ छ । प्रदेशका आठ जिल्लामा सशस्त्र प्रहरी बलका ५८ बिओपी र १३ प्रस्तावित गुल्म भए पनि नियन्त्रण प्रभावकारी हुन सकेको छैन । सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल नम्बर २ छिन्नमस्ता बाहिनी मुख्यालय मधेस प्रदेशले तस्करी नियन्त्रणमा ‘शून्य सहनशीलता’ नीति अपनाइरहेको दाबी गरे पनि स्थानीय स्रोतका अनुसार, घुमुवाको नाममा परिचालित सुरक्षाकर्मीहरूले नै तस्करहरूलाई ‘लाइन क्लियर’ सङ्केत दिँदै सामान ढुवानी सहज बनाउने गरेका छन् । नेपालबाट भारततिर स्याउ, चाइनिज आँप, भेप, कस्मेटिक सामान, गाई गोरु आदि तस्करी हुने गरेका छन् । यस्तै चाइनिज स्टिल तथा कबाड पनि भारततिर तस्करी हुने गरेका छन् । यसैगरी भारतबाट नेपालतिर कपडा, किराना सामान, चिनी, मेसिनरी पाट्र्स, इलेक्ट्रोनिक्स पाट्र्स , राँगा भैँसी, माछालगायत सामान तस्करी हुने गरेका छन् । मधेस प्रदेशको आर्थिक नगरीका रूपमा चिनिएको वीरगञ्जमा पनि व्यापक तस्करी हुने गरेको स्थानीयहरूले बताएका छन् । वीरगञ्जको छपकैया, इनरवा, सिर्सिया, अलौंलगायतका सीमावर्ती क्षेत्रसहित पर्सा जिल्लाको अमरपट्टी, भिस्वा, धोरे, जानकी टोलालगायत स्थानबाट सशस्त्र प्रहरीकै मिलेमतोमा तस्करी हुने गरेको बताइएको छ । सुशासनको नारा लिएर निर्माण गरिएको वर्तमान नागरिक सरकारका गृहमन्त्री ओमप्रकाश आर्याललाई तस्करीको बारेमा जानकारी हुँदा समेत उनले कुनै कारबाही नगरेको स्थानीयहरूको आरोप छ । पर्सा, बारादेखि सप्तरीसम्मको सीमा क्षेत्रमा तस्करी रोक्न प्रहरी प्रशासनमाथि स्थानीयले तत्काल ठोस र पारदर्शी कदम चाल्न माग गरेका छन् ।