काठमाडौं । २१ फागुनमा तय प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा सबैजसो दलले निकै प्राथमिकतामा राखेको पूर्वाधार विकासको क्षेत्र हो रेल । विगतका निर्वाचनका घोषणापत्रमा नेकपा एमालेले रेलमार्गलाई निकै ठूलो प्राथमिकता दिने गरेको थियो । रेल पूर्वाधारमा ठूला सपना बाँड्न यसपालि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले एमालेलाई उछिनेको छ । तर, रास्वपाले यस्तो घोषणा पूरा गर्न ५० वर्षे गुरुयोजना बनाउने भनेको छ । ‘नेपालको यातायात प्रणालीमा दीर्घकालीन परिवर्तन ल्याउन विस्तृत अध्ययनका आधारमा रेलमार्ग विस्तारको ५० वर्षे गुरुयोजना बनाउने छौं,’ रास्वपाको घोषणापत्रमा छ । रास्वपाले मेची–महाकाली विद्युतीय रेलमार्गलाई यात्रु र माल ढुवानीको मेरुदण्ड बनाउने भनेको छ । पोखरा, काठमाडौं, दाङ, सुर्खेत र तराईका प्रमुख सहरसम्म शाखा मार्गसहित नेपाललाई चीन र भारतका रेल सञ्जालसँग जोडिने समेत रास्वपाको घोषणा छ । नेपालका प्रमुख सहरमा मध्यकालमा विद्युतीय बस र पछि लामो दुरीको रेलमार्ग सञ्जालमा जोडिन ट्राम, हलुका रेल लगायत जोडिने समेत रास्वपाको घोषणापत्रमा उल्लेख छ । अहिले निर्माणाधीन रेलमार्गका सन्दर्भमा भने रास्वपाले मुआब्जा वितरणमा रहेका कानुनी जटिलता समाधान गर्दै आवश्यक जनशक्ति उत्पादन सहित रेलमार्ग छिटो सञ्चालनमा ल्याउने भनेको छ । नेपालमा रेलमार्गको आधारभूत जगसमेत राम्ररी नबसेको सन्दर्भमा रास्वपाको यो रेल सपना यथार्थभन्दा धेरै पर देखिन्छ । विगतमा निर्वाचनमा एमाले अध्यक्ष तथा पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले रेललाई तिलस्मी ढंगले प्रस्तुत गर्ने गरेकोमा यसपालि घोषणापत्रमा रास्वपा त्यही मार्गमा दौडिएको देखिन्छ । अर्थ मन्त्रालयका अनुसार चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा सरकारले १.३९ किलोमिटर रेलमार्ग निर्माण लक्ष्य राखेको छ । जसमध्ये ६ महिना अर्थात् पुस मसान्तसम्म ३ सय मिटरमात्र रेलमार्ग निर्माण भएको देखिन्छ । यो रेलमार्ग पूर्वतयारीका सबै काम सम्पन्न भई निर्माण चरणमा रहेको आयोजनाको प्रगति हो ।
नेपालले चीन र भारतसँग अन्तरदेशीय रेलमार्ग सपनादेखि दुवै मुलुकसँग त्यसबारे सम्झौता पनि भइसकेको छ । पूर्ववर्ती सरकारहरूले यसमा योगदान गरेका छन् ।
तर, आयोजना कार्यान्वयनले प्राथमिकता नपाउने र ठूलो लगानीका लागि आवश्यक स्रोत जुटाउन सक्ने अवस्था नहुँदा नेपालमा लामो तथा छोटो दुरीको रेलमार्ग सपनामै सीमित छ ।
अहिले जयनगर–विजयपुरा ५२ किलोमिटर रेल सञ्चालनमा छ । त्यो रेल्वे लाइन निर्माणको जस एमालेले लिन खोज्छ । तर, यो रेल्वे साढे ८ दशक अगाडि नै निर्माण भई सञ्चालनमा आएको थियो । २०७१ सालमा जनकपुर–जयनगर रेल बन्द भयो । यसलाई पुनर्निर्माण गरी फागुन २०७८ देखि ३५ किलोमिटर र २०८० सालदेखि १७ किलोमिटर थप गरी ५२ किलोमिटर रेल्वे पुन: सञ्चालनमा ल्याइएको थियो । नेकपा एमालेले आफ्नो घोषणापत्रमा यसपटक रेल योजनालाई तुलनात्मक रूपमा यथार्थ प्रस्तुत गरेको छ । एमालेले पूर्व–पश्चिम विद्युतीय रेलमार्गलाई आगामी एक दशकमा सम्पन्न गर्ने गरी निर्माणको कामलाई तीव्रता दिने बताएको छ । वीरगञ्ज–काठमाडौं र केरुङ–काठमाडौं विद्युतीय रेलमार्ग निर्माणका लागि पूर्वाधार तयारीको काम अगाडि बढाउने घोषणा एमालेले गरेको छ । नेपाल–भारत अन्तरदेशीय रेलमार्ग निर्माणको काम आगामी ५ वर्षमा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य एमालेको छ । काममा तत्परता देखाउने हो भने रेल्वे पूर्वाधारका यी योजना कार्यान्वयन सम्भव छ । एमालेले सहरी क्षेत्रमा मेट्रोरेल, मोनोरेल, पडवे, फास्ट ट्र्याक तथा धेरै यात्रु बोक्ने बस सेवा सञ्चालन गर्ने भनेको छ । तर, विगतमा पटक–पटक सरकारमा जाँदा सार्वजनिक यातायात पूर्वाधार सुधारमा एमालेले पटक्कै काम नगरेको यर्थाथताका कारण यो घोषणा कार्यान्वयनमा समेत प्रश्न छ । नेपाली कांग्रेसले सडक, रेल र हवाई सेवालाई एउटै छानामुनि ल्याउन ‘मल्टिमोडेल ट्रान्स्पोर्ट एक्ट’ जारी गर्ने भनेको छ । कांग्रेसले समेत रेलमार्गका सन्दर्भमा धेरै ठूला सपना घोषणापत्रमा राखेको छैन । गर्न सकिने कामलाई समेटेको छ । कांग्रेसले काठमाडौं जोड्ने अन्तरदेशीय र पूर्वपश्चिम रेलमार्ग निर्माणका सम्बन्धमा जमिनको मुआब्जाको विषय टुंगो लगाइ आर्थिक, पर्यावरणीय र प्राविधिक सम्भाव्यताका आधारमा काम अगाडि बढाउने भनिएको छ । यी तीन वटै आयोजना अहिले पूर्वतयारी चरणमा छन् । यो अवधिमा काठमाडौं–पोखरा–लुम्बिनी विद्युतीय रेलमार्ग सम्भाव्यता अध्ययनको घोषणा कांग्रेसले गरेको छ । नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीले समेत रेलमार्गमा महत्त्वाकांक्षी योजना राखेर घोषणापत्र बनाएको छ । उसले पूर्व–पश्चिम रेलमार्ग निर्माण र काठमाडौंमा मेट्रो तथा मोनोरेल निर्माण प्रक्रिया अगाडि बढाउने भनेको छ । जुन सम्भव आयोजना हो । यस अवधिमा केरुङ–काठमाडौं, काठमाडौं–पोखरा र काठमाडौं–लुम्बिनी रेलमार्ग निर्माण प्रक्रिया अगाडि बढाउने नेकपाको घोषणापत्रमा उल्लेख छ । यसमध्ये केरुङ–काठमाडौं मात्र अहिले कागजी र केही फिल्डवर्क समेत अगाडि बढेको आयोजना हो ।
सडक पूर्वाधारमा नेकपाले ल्यायो हिमाली लोकमार्ग अवधारणा, अन्यले के ल्याए ?
सडक पूर्वाधारतर्फ नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीले यसपालि पूर्व–पश्चिम हिमाली लोकमार्ग अवधारणा ल्याएको छ । यो आयोजना अध्ययन गरी प्रारम्भिक कार्य सम्पन्न गर्ने उसको घोषणापत्रमा उल्लेख छ । नेकपाले सडकतर्फ अधुरा आयोजना सम्पन्न गर्न ध्यान दिने भनेको छ । जसमा काठमाडौं–निजगढ द्रुतमार्गदेखि महेन्द्र राजमार्गको स्तरोन्नतिसम्म छन् । रास्वपाले राजमार्ग छेउमा विस्तार भएका सहरलाई लामो दुरीमा चल्ने बस र ट्रकको ध्वनि प्रदूषण, ट्राफिक जाम र असुरक्षाबाट बचाउन नयाँ बाइपास सडक बनाउने घोषणा गरेको छ । रास्वपाले सडक पूर्वाधारमा ठूला सपना बाँडेको छैन । कांग्रेसले भने सार्वजनिक यातायात प्रणालीमा रूपान्तरणकारी परिवर्तन योजना अगाडि सारेको छ । सबै नगरपालिकाभित्र दिगो सहरी यातायात योजना ल्याउने कांग्रेस घोषणा छ । कांग्रेसले नागरिकलाई यात्रा नै कम गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना गर्ने भनेको छ । राजधानी जोड्ने सडक कुनै पनि बेला बन्द नहुने स्तरमा स्तरोन्नति गर्नेसमेत कांग्रेसले भनेको छ । सडक पूर्वाधारमा ठूला सपना कांग्रेसले राखेको छैन । विद्यमान सडक संरचना र पूर्वाधार स्तरोन्नति र व्यवस्थित तथा आधुनिकीकरण योजना कांग्रेसको प्राथमिकतामा देखिन्छ ।एमालेले विद्यमान सडक सञ्जाल स्तरोन्नति गरी आर्थिक समृद्धिसँग राजमार्ग जोड्ने योजना ल्याएको छ । एमालेले भनेको छ, ‘राष्ट्रिय एकता, सामाजिक सद्भाव थप सुदृढ बनाउँदै सन्तुलित विकासका लक्ष्य हासिल गर्न राष्ट्रको लाइफलाइन मानिने सडक पूर्वाधार गुरुयोजना तयार गरी कार्यान्वयन गर्ने छौं ।’ एमालेले समेत कांग्रेसले जस्तै राजमार्ग, रेलमार्ग, जलमार्ग र विमानस्थललाई एक अर्कासँग आबद्ध गर्ने गरी एकीकृत मल्टिमोडेल ट्रान्स्पोर्ट सिस्टम विकास गर्ने भनेको छ ।
जलमार्गमा कस्ता छन् दलका योजना ?
जलमार्ग सन्दर्भमा यसपालि एमालेले धेरै ठूला योजना समेटेको छैन । एमालेले भारतसँग अन्तरदेशीय जलमार्ग माध्यमबाट र चीनसँग पारवहन तथा व्यापार सम्झौता बमोजिम सामुद्रिक बन्दरगाह उपयोग गरेर अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा जलमार्ग पहुँच विस्तार गर्ने भनेको छ । नेकपाले ठूला नदीमा जल यातायात पूर्वाधार निर्माण गर्ने भनेको छ ।