सङ्घीय सरकारको निर्णयअनुसार साउन १ गतेदेखि दुई भन्सार कार्यालय एकीकृत गरी वीरगञ्ज भन्सार कार्यालयको नाममा सेवा प्रवाह सुरु भएको छ । यसअघि वीरगञ्ज भन्सार कार्यालय मातहत एकीकृत जाँच चौकी (आईसीपी) र सुक्खा बन्दरगाह भन्सार कार्यालय बेग्लाबेग्लै संरचनाका रूपमा सञ्चालित थिए ।
आईसीपीबाट मालवाहक सवारीसाधनमार्फत वैदेशिक व्यापारअन्तर्गत वस्तु आयात-निर्यात हुँदै आएको थियो भने सुक्खा बन्दरगाह भन्सार कार्यालयले रेल्वे र्याकमार्फत सामान आयात-निर्यातको काम गर्दै आएको थियो ।
वीरगञ्ज भन्सार कार्यालयका प्रमुख भन्सार प्रशासक दीपक लामिछानेले मन्त्रिपरिषद्को २०७६ पुसको निर्णय कार्यान्वयन गर्दै दुवै भन्सार कार्यालयलाई एकीकृत गरिएको जानकारी दिए । “एउटै नाकामा तीन वटा भन्सार सञ्चालनको आवश्यकता नरहेको ठहर गर्दै सरकारले सुक्खा बन्दरगाहलाई वीरगञ्ज भन्सार मातहत ल्याउने र मितेरी पुल–रक्सौल नाकालाई यात्रु शाखामा सीमित गर्ने नीति लिएको छ,” उनले भने ।
सुक्खा बन्दरगाह भन्सार कार्यालयका प्रमुख धनबहादुर बरुवालले भन्सार विभागको पत्राचारअनुसार साउन १ गतेदेखि सुक्खा बन्दरगाह भन्सार खारेज गरी आईसीपीबाट एकीकृत सेवा प्रवाह सुरु भएको बताए । “वैदेशिक व्यापारलाई थप सहज बनाउन दुवै भन्सारलाई गाभिएको हो,” उनले भने ।
गत आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा सुक्खा बन्दरगाह भन्सार कार्यालयले ४९ अर्ब ८२ करोड रुपैयाँ राजस्व सङ्कलन गरेको थियो । भन्सार एकीकरणपछि व्यापार सहजीकरणका लागि सहसचिवको नेतृत्वमा ३ जना उपसचिव स्तरका कर्मचारी खटाइने भएको छ । वीरगञ्ज भन्सारमा सहसचिव स्तरको दरबन्दी राखिएको सात वर्ष पुग्न लाग्दा यो निर्णय कार्यान्वयनमा आएको हो ।
यसैबिच, आईसीपी र सुक्खा बन्दरगाहबिचको ६२ बिगाहा जग्गा अधिग्रहणको योजना भने अझै अन्योलमा छ । स्ववासी जग्गा र केही संरचनाको मूल्याङ्कन नहुँदा मुआब्जा विवाद समाधान हुन नसकेको र यो प्रक्रिया ८ वर्षदेखि टुङ्गोमा पुग्न नसकेको बताइएको छ ।
एकीकरणले वैदेशिक व्यापारलाई थप सहज, प्रभावकारी र व्यवस्थित बनाउने अपेक्षा गरिएको छ ।