वीरगञ्जको सडक विस्तारले संघीय सरकार र स्थानीय तहबीचको अधिकार विवाद चर्कियो, प्रजिअलाई विरोध पत्र

वीरगञ्ज । वीरगञ्ज महानगरपालिकाले सोमबार त्रिभुवन राजपथअन्तर्गत छपकैया क्षेत्रमा डोजर चलाएर करिब आठवटा संरचना भत्काएपछि संघीय सरकार र स्थानीय तहबीचको अधिकार क्षेत्रसम्बन्धी विवाद चुलिएको छ। वीरगञ्ज मेनरोड क्षेत्रका घरधनीहरूले मंगलबार  पर्सा जिल्ला प्रशासन कार्यालयका प्रमुख जिल्ला अधिकारी (प्रजिअ) गणेश आर्याललाई विरोध पत्र बुझाएका छन्। वीरगञ्ज युवा तथा व्यापारी सडक पीडित संघर्ष समितिका अध्यक्ष जवाहर प्रसाद गुप्ताको नेतृत्वमा करिब ३० जनाको टोलीले ज्ञापनपत्र बुझाउँदै संरचना भत्काउने कार्यबारे आपत्ति जनाएका हुन्। यता, पर्सा जिल्लाका सुरक्षा निकायलाई पूर्वसूचना नदिई राजमार्गमा डोजर परिचालन भएपछि सडक डिभिजन कार्यालय हेटौंडाका प्रमुख गुरु प्रसाद अधिकारीलाई मन्त्रालय र विभागबाट दिनभर जवाफ दिनै भ्याइनभ्याइ भएको छ। उनले “राजमार्गमा डोजर चलाइएको थाहा नभएको” भन्दै सम्बन्धित निकायहरूलाई जानकारी गराएको बताए। सडक डिभिजन कार्यालयका अनुसार त्रिभुवन राजपथको गण्डकदेखि मितेरी पुलसम्मको सडक विस्तारको जिम्मेवारी संघीय सरकारको हो, र स्थानीय तहले संघीय सरकारको स्वीकृति विना यस्तो कार्य गर्न नपाउने प्रावधान छ। प्रवक्ता एवं उपमहानिर्देशक प्रभात कुमार झाले भने, “सडक विभागको अनुमति विना कुनै संरचना हटाउने अधिकार स्थानीय तहसँग छैन। यसरी कार्य गरिएमा त्यो कानूनसम्मत ठहर्दैन।” डोजर चलाउने घटनापछि भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयदेखि राजनीतिक दलसम्मको ध्यान आकर्षित भएको छ। सडक विभागका अनुसार वीरगञ्ज महानगरले न मन्त्रालयसँग समन्वय गरेको थियो, न त कुनै अनुमति लिएको थियो। सडक विस्तार अभियानमा वीरगञ्ज महानगर प्रमुख राजेशमान सिंह अग्रमोर्चामा देखिएका छन्। उनले वीरगञ्जको मुख्य सडकलाई राजमार्ग मापदण्डअनुसार ५० मिटर फराकिलो बनाउने अडान लिएका छन्। तर संघीय सरकारका तीनजना मन्त्रीहरू—जो पर्साबाट प्रतिनिधित्व गर्छन्—भने अहिलेको अवस्थामा संरचना भत्काउनु उपयुक्त नहुने धारणा राखिरहेका छन्। एकातर्फ सर्वोच्च अदालतले सडक विस्तारका लागि बाटो खुला गरिसकेको छ भने अर्कातर्फ विस्थापित घरधनीहरूले कानुनी, ऐतिहासिक र नीतिगत सवाल उठाउँदै आएका छन्। वीरगञ्जको ऐतिहासिक स्वरूप, संरचना र व्यापारिक संवेदनशीलतालाई ख्याल नगरी एकपक्षीय रूपमा गरिएको भत्काउने कार्यको विरोध चुलिँदै गएको छ। यस घटनाले वीरगञ्जको विकास बहसलाई थप जटिल बनाएको छ भने संघीय र स्थानीय सरकारबीचको समन्वय अभाव स्पष्ट रूपमा देखिएको विश्लेषकहरूको भनाइ छ।