वीरगञ्ज । पर्सा जिल्लामा खानेपानीको चरम अभावले लाखौँ जनता कठिनाइमा परेका छन् । चापाकलहरू सुक्दै गएपछि वीरगञ्ज महानगरपालिकासहित जिल्लाका अधिकांश स्थानीय तहमा खानेपानीदेखि दैनिक उपयोगका लागि आवश्यक पानीको हाहाकार भएको छ । वर्षा नहुँदा सिँचाइको अभावमा कृषकहरूले धान रोपाइ गर्न नपाएर खेत बाँझो बनेका छन् । पानी अभावले गहिरिँदै गएको सङ्कटाबिच मधेस प्रदेश सरकार र मुख्यमन्त्री सतिशकुमार सिंह ठोस समाधानको सट्टा प्रचारमुखी कार्यमा व्यस्त रहेको भन्दै स्थानीयहरूले तीव्र आलोचना गरेका छन् । पर्सा जिल्लामा पानीको मुख्य स्रोत मानिने चापाकलहरू सुकेपछि वीरगञ्ज र आसपासका गाउँहरूमा पानीको सङ्कट गहिरिएको छ । एक बाल्टी पानीका लागि समेत स्थानीयहरू लालायित भइरहेको बेला मधेस प्रदेशका मुख्यमन्त्री सिंहले समाधानका रूपमा जनकपुरबाट पानी वितरण गर्नका निमित्त ८ वटा ट्याङ्कर पठाएका छन् । लाखौँ जनता बसोबास गर्ने वीरगञ्जमा ८ वटा ट्याङ्कर पठाएर मुख्यमन्त्री सिंहले ठूलो राहत उपलब्ध गराएको जस्तो प्रचारबाजी समेत गरेका छन् । “लाखौँ जनता पानीको अभावमा काकाकुल छन्, तर सरकारले ८ वटा वारुण यन्त्र पठाएर ठूलो उपलब्धि हासिल गरेको जस्तो प्रचार गरिरहेको छ । यी यन्त्रले कति घरधुरीमा पानी पुग्ला?” भन्दै वीरगञ्ज – ११ का स्थानीय दीपक साहले प्रश्न गरे ।” विगत तीन वर्षदेखि गर्मीको समयमा पर्सा, विशेषगरी वीरगञ्जमा पानीको समस्या चुलिँदै गए पनि मधेस सरकारले समयमै ठोस योजना नल्याएको उनको गुनासो छ । अर्का स्थानीय सुजित चौरसियाले सरकारले नीति बनाएर दीर्घकालीन समाधान खोज्नुपर्नेमा जोड दिए । “मुख्यमन्त्री सिंह नेतृत्वको सरकारले ठोस योजना बनाउन छोडेर प्रचारमुखी काममा ध्यान दिएको छ । पानीको सङ्कट दिनदिनै गम्भीर बन्दैछ, तर सरकार बजेट सक्ने र आश्वासन बाँड्ने काममा व्यस्त छ,” उनले भने । मधेस प्रदेशका मुख्यमन्त्री सतिशकुमार सिंहले खानेपानी सङ्कट समाधानका लागि ठोस कदम चाल्नुभन्दा प्रचारमुखी कार्यमा जोड दिएको आरोप लागेको छ । उनले मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट मधेसलाई सुख्खाग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरे पनि कार्यान्वयनमा कुनै प्रगति देखिएको छैन । गैरसरकारी संस्थाहरूसँग छलफल र ट्याङ्करबाट पानी वितरण जस्ता सतही कदमलाई विश्लेषकहरूले हास्यास्पद भनेका छन् । मुख्यमन्त्री सिंहले जनकपुरबाट ८ वटा वारुण यन्त्र पर्सा जिल्लामा पानी वितरणका लागि पठाएका पनि लाखौँ जनताको आवश्यकता पूरा गर्न यन्त्र अपर्याप्त रहेको स्थानीयको भनाइ छ । “यो त केवल प्रचारका लागि गरिएको स्टन्ट हो । यस्ता सतही कदमले सङ्कट समाधान हुँदैन,” अर्का स्थानीय हरिओम यादवले थपे । सङ्घीय सरकार र वीरगञ्ज महानगरपालिकाले बोरिङ जडान गरेर पानीको सङ्कट समाधान गर्ने प्रयास गरे पनि मधेस प्रदेश सरकारको सहयोगको अभावमा अपेक्षित सुधार हुन सकेको छैन । सङ्घीय खानेपानी मन्त्री प्रदीप यादवसँग हालै जनकपुरमा भएको छलफलमा मुख्यमन्त्री सिंहले दीर्घकालीन समाधानका लागि सहकार्य गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थिए । तर, स्थानीयहरूले छलफललाई समय टार्ने बहानाको रूपमा लिएका छन् । जलवायु परिवर्तन र सिँचाइ विशेषज्ञ डा. अनिलकुमार झाले मधेसमा सुख्खा र खानेपानी सङ्कटको मुख्य कारण जलवायु परिवर्तन, चुरेमा भइरहेको अनियन्त्रित दोहन, तीव्र सहरीकरण, सिँचाइ पूर्वाधारको अभाव र सरकारी नीतिको कमजोरी रहेको बताए । “सरकारले गहिरो ट्युबवेल (बोरिङ) जडान, भूजल पुनर्भरण, चुरे दोहन नियन्त्रण, नहर मर्मत र जलाशय निर्माणमा लगानी गर्नुपर्छ, तर मुख्यमन्त्रीको ध्यान प्रचारमुखी कदममा मात्र केन्द्रित छ ।”मुख्यमन्त्री सिंहको नेतृत्वमा रहेको जनमत पार्टीमाथि पनि स्थानीयको आक्रोश बढ्दो छ । मधेसको मुद्दा उठाएर सत्तामा पुगेको जनमत पार्टीले जनताको आधारभूत वश्यकता पूरा गर्न असफल भएको आरोप लागेको छ । स्थानीय किसान रामनारायण साह भन्छन्, “हाम्रो खेत बाँझो छ, धान रोप्न पानी छैन । जनमतले मधेसको हित गर्छु भनेर सत्तामा आयो, तर केवल आश्वासन दियो ।” सामाजिक सञ्जालदेखि चिया गफसम्ममा सिंहलाई असक्षम मुख्यमन्त्रीको रूपमा टिप्पणी हुन थालेको छ । विश्लेषकहरूले उनको नेतृत्वमा स्पष्ट रणनीति र ठोस कार्ययोजनाको अभाव रहेको बताएका छन् । साथै, उनमाथि बजेटमार्फत योजनाहरू ‘विक्री’ गर्ने र कमिसन तन्त्रमा लिप्त भएको गम्भीर आरोपसमेत लागेको छ । जनमत पार्टीका अध्यक्ष डा. सिके राउत समेतले सिंहमाथि यस्ता आरोपहरू लगाएका छन् । जलस्रोत विज्ञ डा. राजेश चौधरीका अनुसार, मधेसको खानेपानी र सुख्खा सङ्कट समाधानका लागि गहिरो ट्युबवेल (बोरिङ) जडान, भूजल पुनर्भरण, चुरे दोहन नियन्त्रण, वृक्षारोपण, सिँचाइ नहरको मर्मत र जलवायु अनुकूलन परियोजनाहरू आवश्यक छन् । “ट्याङ्करबाट पानी बाँडेर वा सुख्खाग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरेर समस्या समाधान हुँदैन । सरकारले दीर्घकालीन योजनामा लगानी गर्नुपर्छ,” उनले भने । पर्सा जिल्लामा पानीको अभावले दैनिक उपयोगदेखि खेतीपाती प्रभावित भएको छ । स्थानीयहरूले घण्टौँ लाइनमा बसेर पानी लिनुपर्ने बाध्यता छ । “हामीलाई स्थायी समाधान चाहिन्छ, ट्याङ्करको पानीले कति दिन चल्छ?” वीरगञ्ज–२४ का सन्दीप पटेलले प्रश्न गरे । मधेसमा सुख्खा र खानेपानी सङ्कटले खाद्यान्न सङ्कट निम्त्याउने खतरा बढ्दै गएको विज्ञहरूको चेतावनी छ । सरकारले तत्काल ठोस कदम नचाले, सङ्कट थप जटिल बन्न सक्छ । दीर्घकालीन समाधानका लागि बजेट विनियोजन, सिँचाइ परियोजनाहरूको पुनरावलोकन र जलवायु अनुकूलन नीति कार्यान्वयन गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । तर, हालसम्मको प्रगति हेर्दा मधेस सरकारको ध्यान प्रचारमुखी कदममा मात्र केन्द्रित रहेको देखिन्छ । पर्सा जिल्लावासी पानीको सङ्कटले काकाकुल बनेको झन्डै दुई साता बितिसक्दा पनि मधेस प्रदेश सरकारले प्रभावकारी कदम चाल्न सकेको छैन । मुख्यमन्त्री सतिशकुमार सिंहको प्रचारमुखी शैली र ठोस योजनाको अभावले जनताको विश्वास घट्दै गएको छ । स्थानीयको आक्रोश र विज्ञहरूको चेतावनीले मधेस सरकारमाथि ठूलो दबाब सिर्जना गरेको छ । समयमै ठोस कदम नचालिए, मधेसमा खानेपानी र खाद्यान्न सङ्कटले थप जटिल रूप लिन सक्ने खतरा छ ।