वीरगञ्ज । बारा जिल्लाको कलैयास्थित पूर्वाधार विकास कार्यालयका निलम्बित निमित्त प्रमुख राजेन्द्र साहमाथि निलम्बनको अवस्थामा पनि अवैध तरिकाले बैंक खाता खोलेर मधेस प्रदेश सरकारको “मदन भण्डारी विपन्न आवास कार्यक्रम”अन्तर्गत पठाइएको रकम हिनामिना गर्न खोजेको बुझिएको छ । स्रोतका अनुसार, राजेन्द्र साहले तेलकुवा मदन आवास निर्माण समितिकी अध्यक्ष उर्मिला कुमारी तेलनीसँग संयुक्त रूपमा असार २२ गते राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको गञ्जभवानीपुर शाखामा खाता खोलेर रकम हिनामिना गर्ने खोजेका हुन् । खाता मधेस प्रदेश सरकारको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले विपन्न आवास निर्माणका लागि पठाएको रकम व्यवस्थापन गर्न खोलिएको बताइएको छ । तर, निलम्बनमा रहेका साहले निलम्बनमा रहेको समयमा नै खाता सञ्चालनमा ल्याएर रकम हिनामिना गर्न खोजेका हुन् । उनले खाता खोलेको प्रमाण यात्रा डेलीसँग सुरक्षित छन् । साहको काम गैरकानुनी भएको भन्दै स्थानीय प्रशासन र मन्त्रालयले समेत छानबिन सुरु गरेको छ । खाता खोलिएको सूचना बाहिरिएपछि पूर्वाधार विकास कार्यालयकी वर्तमान प्रमुख रिम्पू यादवले जिल्ला प्रशासन कार्यालय बारालाई जानकारी गराउँदै गञ्जभवानीपुर शाखामा खोलिएको उक्त खाता रोक्का गराएकी दाबी गरिन । “जानकारी पाउन साथ मैले खाता बन्द गर्न निर्देशन दिएको छु, कुनै पैसा हिनामिना भएको छैन,” यादवले यात्रा डेलीसँग भनिन् । उनले कार्यालयको नाममा नयाँ खाता सञ्चालन गर्ने प्रक्रिया सुरु गरेको समेत जानकारी गरेन । उनका अनुसार निलम्बनमा रहेको अवस्थामा समेत अवैध रूपमा खाता सञ्चालन गरेको विषयमा बुझ्न राजेन्द्र साहसँग पटक – पटक सम्पर्क गर्दा पनि उनको फोन नलागेको बताइन । बाराका प्रमुख जिल्ला अधिकारी वसन्त अधिकारीले पनि निलम्बित निमित्त प्रमुख राजेन्द्र साहले आफ्नो नाममा खाता खोलेको सूचना प्राप्त भएको बताए । उनले मधेस प्रदेश सरकारको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयअन्तर्गत सञ्चालित सबै आवास निर्माण समितिका खाताहरूको विवरण मगाएको र प्रकरणको गम्भीर अनुसन्धान भइरहेको जानकारी दिए । “हामीले राजेन्द्र साहलाई पटक-पटक कार्यालयमा बोलाएका छौँ, तर उनी उपस्थित भएका छैनन्,” अधिकारीले यात्रा डेलीलाई भने । उनले प्रकरणलाई नजिकबाट नियालिरहेको र आवश्यक कानुनी कारबाही अगाडि बढाइने बताए । मधेस प्रदेश सरकारको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका निमित्त सचिव सञ्जय प्रसाद साहले पनि घटनालाई गम्भीर रूपमा लिएको बताए । उनले खाता असार २२ गते सञ्चालनमा आए पनि मन्त्रालयबाट रकम असार २४ गते राति पठाइएको र खाता रोक्का भएकाले कुनै रकम ननिकालिएको स्पष्ट पारे । “हामीले वर्तमान कार्यालय प्रमुख रिम्पू यादवसँग छलफल गरेका छौँ र यो विषयमा गहिरो अनुसन्धान भइरहेको छ,” निमित्त सचिव साहले भने । उनले दोषी देखिएको व्यक्तिमाथि कडा कारबाही गरिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । मन्त्रालयले विपन्न आवास कार्यक्रमलाई प्रभावकारी र पारदर्शी बनाउन प्रतिबद्ध रहेको साहले दाबी गरे । उनले मधेस सरकारको विकास योजनाहरूमाथि प्रश्न उठ्न नदिने किसिमले कडा कदम चालिने प्रतिबद्धता समेत व्यक्त गरे । “यो कार्यक्रम विपन्न समुदायको उत्थानका लागि हो, र यसमा कुनै पनि अनियमितता बर्दाश्त गरिने छैन,” उनले भने । स्रोतका अनुसार, निलम्बित निमित्त प्रमुख राजेन्द्र साह हाल फरार रहेका छन् । उनले आफूलाई जोगाउन विभिन्न शक्ति केन्द्रहरूमा दौडधुप गरिरहेको बुझिएको छ । यसअघि पनि उनले निलम्बनमा रहेको समय मै विभिन्न योजना सञ्चालन गरे बापत उपभोक्ता समिति र निर्माण कम्पनीहरूसँग कमिसन माग गरेको बाहिरिएको थियो । विभिन्न भ्रष्टाचार मुद्दाहरू लागेका राजेन्द्र साह निलम्बनमा रहे पनि उनको बदमासीमा कुनै कमी नआएको गुनासोहरू आएका छन् । उनले योजनाहरू ठेकेदारसँग बेचेर गाउँमा उपभोक्ता समिति बनाई काम गर्न लगाएको र त्यस बापत कार्यालयलाई आउने कमिसन समेत उठाएको स्रोतले जनाएको छ । उनले वीरगञ्जस्थित आफ्नो घरमा ठेकेदारहरूलाई बोलाएर फाइल मिलाउने काम गर्ने गरेको र लेनदेन मिलेपछि लेखा प्रमुख मुकेश प्रजापतिलाई भुक्तानीको लागि लगाउने गरेका छन् । निलम्बनमा परे पनि राजेन्द्र साहले कार्यालयको नाममा दर्ता रहेको ९८५५०४९५४१ नम्बरको मोबाइल र कार्यालयको गाडी समेत प्रयोग गरेको बुझिएको छ । मधेस प्रदेश सरकारको मदन भण्डारी विपन्न आवास कार्यक्रमअन्तर्गत बाराको महागढीमाई नगरपालिका – ७ तेलकुवामा ६४ वटा घरहरू निर्माणको जिम्मेवारी नेकपा एमालेका मधेस प्रदेश कमिटी सदस्य राजेश साहले लिएका छन् । उनले आफ्नी नातेदार उर्मिला कुमारी तेलनीलाई तेलकुवा मदन आवास निर्माण समितिको अध्यक्ष बनाएर निर्माण कार्य अगाडि बढाएको बुझिएको छ । राजेश भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका निमित्त सचिव सञ्जय प्रसाद साहका पनि नातेदार हुन् । स्थानीयवासीले घरहरू गुणस्तरीय नभएको र निर्माणमा अनियमितता भएको गुनासो गरेका छन् । विशेषगरी, निर्माण समितिकी अध्यक्ष उर्मिला कुमारी तेलनीलाई राजेश साहको नातेदार बनाइनुले पनि परियोजनामा पारदर्शिताको अभाव भएको सङ्केत गर्छ ।